वैष्णवको खाना पकाएर कोपरामा पस्कने अघोरीलाई के भनौँ ?

लाग्दथ्यो , नेपालमा सुशासनको आवाज उठाउने र शासकीय पद्धतिमाथि बोलेमा सकारात्मक र नकारात्मक रूपमा विवेचित रूपमा प्रस्तुत भएमा कुनै किसिमको दण्ड सजाय हुने र दण्डित हुनुपर्ने अवस्थाका दिनमा सकिए भन्ने कुरा इतिहास भयो । तर यो धारणा सत्य होइन रहेछ, गणतान्त्रिक नेपालमा पनि !

पञ्चायत कालमा सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपालीको भूतले सताएको थियो । पञ्च नहुने र दलीय व्यवस्था वा बहुदलको माग गर्नेहरू अराष्टिय तत्व वा व्यवस्था विरोधीका रूपमा दण्डित हुनु पर्दथ्यो ।

शायद आजका सबै राजनीतिक दलहरू त्यही तानाशाहीका विरूद्ध लाग्दा हत्या, जेल र आजीवन कारावास पनि बसेका थिए । त्यही त्याग र निस्वार्थको पुरस्कार स्वरूप नेपाली जनताले बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको काल हुँदै पूर्ण गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको इतिहास नभुल्नु उचित हुन्थ्यो ।

तर बहुदलीय व्यवस्था अराजक रूपमा चल्दा यो पद्धति बहुलाहा, हुल्याहा, दलाल र लफंगाहरूले शासन गर्ने चलन पो रहेछ भन्ने लाग्यो । जो सत्तामा पुगे उनीहरूले जे जति अपराध र अराजनैतिक रूपमा राजनीतिको अभ्यास गरे । त्यसले बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रलाइ नै सदाका लागि बिदा गर्यो । तर पूर्ण गणतन्त्रको नयाँ नेपालको कल्पना गरिएपनि वास्तविक गणतन्त्र के हो र? नागरिक अधिकार के हो रु वाक् स्वतन्त्रता के हो रु देशमा सुशासन कायम कसरी हुने र? भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने ? आदि विषयमा देशका जनताले बोल्नै नपाउने कस्तो प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र रु सबै नेपाली नेकपाका कार्यकर्ता नै हुनुपर्ने र सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गर्नेहरूलाइ साथ सहयोग दिनुपर्ने वा जतिसुकै अत्याचार र लुटतन्त्रलाइ टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने कस्तो व्यवस्था ल्याइएछ रु धिक्कार छ, नेपाली नागरिक भएकोमा ।

यसै गरी पञ्चायत कालमा बोल्दा आधा दर्जन पटक पिटाइ खाने आफूू लाइ सम्झिन्छु । बहुदलीय व्यवस्थाले सही गन्तव्य लिएन भन्दा बहुदलीय सत्ताधारीले कति अपमान र दुख दिए । राज्य तहका जिम्मेवारीबाट पक्षपात रूपमा कतिसम्म बन्चित गरे रु त्यसको लेखाजोखा नै रहेन । तर पनि शासनमा जनताको पहुँच नपुग्दा त्यो कठिनाइ रहेको हो भनी जनतालाइ जनशासन नआएसम्म धैर्य गर्न आग्रह गरियो ।

तर नेपाल अराजक र अराजनीतिक रूपमा हिडिरहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ, सन्दर्भ २०७६ जेष्ठ १५ गणतन्त्र दिवसको दिनले यो पाशविक घटनालाइ उजागर गरेको देखिन्छ ।

नेपाली भूमिमा नेपालका लागि नेपाली भन्ने अभियानमा संलग्न भइ देशव्यापी दौडाहामा रहेका नागरिक अगुवाहरू असुरक्षित रहेको अवस्था छ । नागरिक आवाज लाई मुखरित गर्ने दावा गर्दै आएका युवा ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि पछिल्लो पटक सुर्खेतमा जे घटना घट्यो त्यो अत्यन्त दुखद छ । प्रजातन्त्रको संरक्षक, नेपाल सरकारको राज्य तहको अभिभावक रहेको नेपाल प्रहरीबाट नै ज्ञानेन्द्र शाहीलाइ आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि जुन
घटना हुनु निन्दनीय देखिएको छ । यसले नेपाल प्रहरी, नेपाल सरकार, सत्तासीन पार्टी सबैको शाख र मान गिराएको छ । हिरासत भित्र गरिएको भनिएको कुटपिट, अभियुक्तका शरीरभरी लागेको चोटपटकको अवस्थाले देश कुन मार्गमा हिड्दै छ र? प्रश्न उठेको छ र यो घटनाले अत्यन्त मर्माहत पनि भएको छु ।

नेपाल र नेपाली सुखी, समृद्ध तथा शान्तमय हुन सुशासित राज्यको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि राज्यका सबै अङ्गहरू जिम्मेवार हुनु र नागरिक सचेतता तथा खबरदारी हुनु अनुशासित रूपमा धारणा व्यक्त हुनु आवश्यक हुन्छ । तर नेकपा पार्टी र सत्ताधारी नेतृत्वबीच आम नेता र कार्यकर्ताहरूले अन्ध समर्थन गर्नुपर्ने तर बहस गर्न नपाउने जुन त्रुटीपूर्ण अभ्यास ल्याउन खोजियो, त्यो नै समग्र अराजकताको मूल कारण देखिन्छ ।

हो, नागरिकले राज्यका सबै ऐनकानुन र विधि विधानको पालना गर्नु पर्दछ । यदि सचेत नागरिक वर्ग राज्यका एनकानुन र विधि विपरीत चल्न खोजेममा शासकीय चरित्र विपिरत कार्य गरेमा अवश्य नै नियन्त्रणमा लिनु पर्दछ र राज्यको कानुनी प्रक्रियानुसार कारबाही गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हुन जान्छ । तर नागरिक असन्तुष्टिका कारणहरू खोजिनु र निराकरण गर्नु राज्य नेतृत्वको शासकीय चरित्र हुनु पर्दछ ।

तर नेपालमा सरकारमा बस्नेहरू सत्ताधारीहरूप्रति नागरिकहरु किन बेखुश हुन्छन् र उत्तेजित भई बारम्बार खुला रूपमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्न बाध्य हुन्छन् रु जीवनभर सत्ताका रखवालाहरू सेना, प्रहरी, उच्च प्रशासक र आम कर्मचारीहरूसमेत खुला कार्यक्रम वा सार्वजनिक मिडियाहरूमार्फत सरकार माथि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् रु यी गम्भीर पक्ष हुुन् तथा शासन चलाउने र नेतृत्व गर्ने पार्टी नेताहरुले ध्यान दिनु पर्ने विषय हुुन् तर लुट कान्छा लुटको रोगले सबैलाइ थला पार्नु नै समस्याको जड हो ।

धेरै आशा र भरोसामा समाजवाद र समाजवादी राजनैतिक चरित्र नै ठिक हो कि भनी जीवन उत्सर्ग गरियो । तापनि २०७६ सालमा आइपुग्दा दुख साथ भन्नुपर्दछ, नेपालमा राजनैतिक अदूरदर्शिता र भ्रष्टताको शिकार सबै नेपालीले दुख पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

देशलाइ सुशासन दिन राजनैतिक निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मूल संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो भन्ने बिर्सियौँ । सन्दर्भ कर्मचारी समायोजनको नाटकलाइ लिन सकिन्छ । नेपालको सबभन्दा भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा बनेको प्रशासनयन्त्रको नेतृत्वलाइ नै कर्मचारी संगठन निर्माण र पदसोपान निर्धारणको जिम्मा दियौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनमा अघोरीलाई वैष्णवको भान्सा तयारी गर्ने किसिमको सार्वजनिक पदको चरम दूरूपयोग गर्यो । कुनै सेवा समूहका नाममा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने अपराधी चरित्रको काम भयो । अर्थात सबै सेवा समूह मिलाएर समायोजन गरौँ र जेष्ठता, निजामती सेवाको पदीय मर्यादाको ख्याल गरौँ भन्दा समायोजनका नाममा सेवागत समूह राखेर कसैलाइ काँसको थालमा र कसैलाइ कोपरामा खाना पस्किने विधि अपनाइयो ।

सामाजिक र प्राकृतिक न्याय विपरितका कार्य हुनु असमानता हो र पक्षपातले कर्मचारीमा न्याय गर्दैन भनिरह्दा कर्मचारी समायोजनमा अन्यायको पराकाष्ठाको नेतृत्व कर्ता तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियालाइ पुरस्कृत गरी प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बनाएपछि यो मुलुक अपराधीहरूको पकडमा छ भन्ने निचोडमा म पनि पुगेको हुँ ।

नागरिक वा जनताका सेवकलाइ सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय नगेर अन्याय गर्ने सरकारको कार्य शैलीका कारण पनि किन हो किन रु मलाई नेकपा पार्टी र नेकपाको भनिएको सरकारले मुलुकलाइ ठिक तरिकाले चलाइरहेको छ भन्ने विश्वास टुटेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारी, विचौलिया र कमिशन खोरको जाल, कथित ट्रेडयुनियनवादको चक्करमा देश फसेको छ र यसलाइ सही दिशामा ल्याउन सानोतिनो प्रयासले सम्भव छैन तर नेतृत्व त्यो धारणाप्रति विमति राख्छ भने लुटलाइ टुलुटुलु हेरेर कर्मचारीका रूपमा बस्नु देशप्रतिको अपराध हुने ठानेको छु ।

तसर्थ जनमतको बल सुशासन र विकासका लागि हो । निश्चित पदाधिकारीको सत्ता उन्मादको लागि जनमत र जनादेश होइन । यसर्थ सरकारले नागरिक आवाज दबाउने प्रयास गर्नुभन्दा उठेका सबै विषयमा
निष्पक्ष नागरिकहरूको आयोगबाट सुक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान हुनु पर्दछ र सबै पक्षको यथार्थ वास्तविकता के हो रु सार्वजनिक हुनु बढी
न्यायसंगत हुनेछ ।

राज्यले सबै पक्षमा खुला कार्य गरेमा र जनताको स्वर सही रूपमा सुनेमा राज्यको जागिरे भएर पनि मजस्ता कर्मचारीहरू अन्याय भो भनी नागरिक आवाजका पछि लाग्नु नपर्दो हो र यसरी खुला रूपमा सार्वजनिक बहसमा उत्रिनुलाइ लाजशर्म मानिन्दो पनि हो ।

तर न्याय माग्दा अन्याय खेप्नु परेका मझैँ, समायोजन कानुन नै त्रुटीपूर्ण छ र म समायोजन फारम स्वीकार्दिन भनी खुला रूपमा फारम नभरेको मानिस हुँ । तर राज्यले बनाएको कानुन अनुसार विभेदित नै सही समायोजन नभएको कर्मचारीका नाताले विषय सम्बोधन हुनु पर्दछ वा
अनुपयुक्त पात्रका रूपमा अवकास दिनु नै राजकीय सुशासनको एकमात्र निकास हो । तर कोपरामा पस्किएको खाना खाँदिनँ भनी दिएको निवेदनले आजसम्म कुनै निकास नपाउनुले सरकार कहाँ छ रु भन्ने देखाएको छ ।

यस्तो विषम अवस्थामा नागरिक आवाज भनी युवा ज्ञानेन्द्र शाहीको भाषा शैली र प्रस्तुतिलाइ पञ्छाएर भन्नु पर्दा विषयपक्ष कसरी गलत मान्ने र रु त्यही कारण २०७६ जेठ १९ गते ट्रमा सेन्टरमा पुगी घटनाप्रति दुख जनाएँ र भावी दिनमा सरकारको कार्यशैली सुध्रिने र नेपालीले अन्याय सह्नु नपर्ने आशा व्यक्त गरेँ । यसका लागि साइवर क्राइम मतिर फर्किए पनि लाचार छु ।

अन्तमा सरकार होसपूर्वक देश चलाउने शैली अपनाउने गर र सबै कामकार्वाही खुला गर तथा सबै तह र तप्काका नागरिकहरूलाई भड्किनबाट विश्वासमा राख । भिरबाट लड्रने पशुलाइ राम राम भन्ने हो, काँध थाप्न कठिन हुने छ र काँध झिक्नु नै पुरानो गलत हिडाइको पश्चातापबाट मुक्ति हुने विश्वास लिएको छु ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार