पार्टीहरु किन जुट्छन्?, किन फुट्छन् ? ?

अहिले पार्टी मिल्ने र फुट्ने लहर नै चलेको छ। पार्टी मिल्दा ठूलो खुशीयाली छाउने गरेको छ तर त्यो सदाका लागि नहुने र एकताको शुरूवाती प्रक्रियामा नै विवाद आउने गरेको उदाहरण प्रशस्तै देख्न पाइन्छ। पछिल्लो समयमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकता भएको छ।

जुन उत्साह र उमंगका साथ पार्टी एकता गरे पनि ‘पहिलो गाँसमा नै ढुंगा’ भनेजस्तो भएको छ। उनीहरूले एकीकृत पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी नेपाल राख्ने भनेका छन् तर निर्वाचन आयोगमा यो नामको पार्टी पहिले नै दर्ता भएपछि नयाँ पार्टी अन्यौलमा परेको छ। आयोगसम्म पुग्ने र बुझ्नेसमेत फुर्सद भएन कसैलाई। मधेसको राजनीतिमात्र गर्ने भनेर हिँडेका यादव र आफूलाई सच्चा राजनीतिक खेलाडी भनेर हिँडेका भट्टराईको एकता झट्ट हेर्दा अस्वाभाविक नै देखिन्छ। अब यादवले मधेस भन्न छोड्छन् कि छोड्दैनन् र उनीहरूको अबको नारा के हुन्छ भन्ने अझै पनि प्रस्ट छैन।

एकताको प्रक्रियामा असन्तुष्ट समूहलाई भट्टराईले चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। ठूलो पार्टी भयो ठीकै छ तर हिजोको दिनमा आफूलाई अप्ठ्यारो परेका बेला काँध थाप्नेहरूलाई चटक्कै छोडेर गएको यो अवस्था भट्टराईको लागि सुखद छैन।

हिजोका दिनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बीच भएको एकता पनि कसैको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। दशैँ मनाइरहेको बेला गरिएको एकता गर्ने प्रतिबद्धता किन त्यसरी अचानक आयो र केही दिन किन पर्खन सकेनन् ?

के दशैँ सकिएपछि गर्दा एकता प्रक्रिया अघि बढ्दैनथ्यो र रु यो प्रश्न सधैँ ताजा छ। आफैं मिलेका हुन् कि कसैको आदेश मानेका हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। पार्टी एकता हुँदा न त कुनै पार्टीको बैठक नै बस्नुपर्यो, न त छलफल नै चलाउनुपर्यो, जे–जस्तो भए पनि नयाँ पार्टी बन्यो, निर्वाचनमा भाग लिए र जनताले बढी विश्वास दिएर सरकार बनायो, योभन्दा अरू ठूलो खुशी उनीहरूको पार्टीलाई र नेता–कार्यकर्तालाई अरू केही हुन सक्दैन।

तर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको मात्र एकता हो कि भनेर शंका गर्ने वातावरणको अन्त्य हुन सकेको छैन। केवल पार्टी एकता उनीहरूको पद जोगाउन र पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्नमात्र नबनोस्, यही शुभकामना।

हिजोसम्म ओली र दाहाल सँगै जम्काभेट भए कुनै ठूलो घटना पो घट्ला कि जस्तो लाग्ने वातावरण थियो, के क्षणभरमै त्यो सम्बन्ध सुध्रियो र दुवैको बुद्धिबंगारो पलायो त रु २०६४ सालमा माओवादीले ‘अरूलाई हेरियो पटक–पटक, हामीलाई हेरौं एकपटक’ यो नारालाई मानेर नै जनताले बुझेर वा नबुझेर भोट हाले तर पछि भने जनताको त्यो मतको कदर गर्न सकेन उसले।

२०७० सालको संविधानसभाको अर्को निर्वाचनमा त्यति साह्रो कमजोर हुँला भन्ने माओवादीलाई लागेको भए कि त निर्वाचन भाँड्थे, कि त अन्य विकल्प लिन्थे। निर्वाचनमा पतन हुन्छौं भनेर बुझेका अरू केही पार्टीहरूले भाग नलिएर हरूवा भनिनबाट बचेका छन्।

पार्टी मिल्ने र विभाजन हुने भनेको कि त सिद्धान्त मिलेर वा सिद्धान्तमा विमति भएर नै हो, तर कोहीसँग कसैलाई रिस उठ्यो भन्दैमा, नेताले कार्यकर्तालाई वास्ता गरेन भन्दैमा वा अन्य सानोतिनो निहुँमा हुने विभाजन पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन।

राजनीति सेवा हो भनिदै आए पनि पछिल्लो समयमा व्यापारको रूप लिएकाले अबको राजनीति के हुने, कुन पार्टीलाई किन पत्याउने र किन नपत्याउने भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन सकेको छैन।

एकछिन् अघिसम्म स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचन भएको भन्ने अनि अध्यक्ष प्रचण्डसहित अरू पनि प्रमुख नेताले हार्दै गएपछि त्यति बेला रातारात पेरिसडाँडामा रुवाबासी नै चल्यो। अचानक मतगणना स्थगित गर्दै माओवादी नेताहरू पार्टी कार्यालय भेला भएर एकै स्वरमा पीडा पोखे। आफूले जितेको ठाउँमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन भएको अनि हारेको ठाउँमा भने सबैतिर धाँधली नै भयो भन्नु त्यति बेलाको लागि उसको बाध्यता पनि थियो।

दुई पार्टी मिलेर नेकपा भएको पनि वर्षदिन पुग्न आँटेको छ। बल्लतल्ल जिल्ला तहको नेतृत्व खुसामत र आपसी समझादारीमा टुंगिएको छ। जिल्ला भागवण्डा गरेर एकजनालाई अध्यक्ष र अर्को पक्षलाई सचिव नै बनाउनु थियो भने किन यतिन्जेलसम्म आलोचनाको सिकार हुनुपरेको थियो, यति काम त पहिल्यै पनि गर्न सकिन्थ्यो। सरकार पनि राम्रो चल्न सकेन, यसमा त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध गर्यो, जनताले सधैँ गलतमात्र प्रचार गरिदिए।

पार्टीबाहेकका सञ्चारमाध्यमले असहयोग गरे, त्यो त मान्न सकियो तर ३ महिनाभित्र नै पार्टीको सबै पक्षको एकता टुंग्याउने उद्घोष गरेर राष्ट्रिय सभामा नेताहरूले हात र कुम मिलाएको अनि सँगसँगै कार्यकर्ताले ताली पड्काएको सम्झना झलझली आउँछ। अर्को प्रसंग उठाउनुपर्दा २ जना अध्यक्ष, यो पनि रमाइलो पक्ष छ। पार्टी, देश र जनताका लागि हामी जस्तोसुकै त्याग र तपस्या गर्न पनि पछि पर्दैनौं भनेर चर्को बोल्ने उनीहरूमध्ये न त ओली नै उदार देखिए, न त दाहाल नै।

यसको अर्थ सजिलै रूपमा के बुझ्न सकिन्छ भने सबैलाई पद र प्रतिष्ठा नै चाहिएको छ, जुन कुरा पार्टीले दिएको छ।

त्यतिमात्र होइन, ओलीले एउटै जेट विमानका दुईजना पाइलट हौं हामी भनेर दाहाललाई फकाए। विमानमा दुईजना पाइलट नै हुँदैनन्, अर्को भनेको को–पाइलट हो। कार्यकर्ताले पनि बुझ्ने चेष्टा गरेनन्, गुडुडु ताली पड्काएर समर्थन जनाए।

विमान कतै दुर्घटना भयो भने न त पाइलट बाँच्छन्, न त यात्रुहरू नै। सरकारको ड्राइभ पनि ओलीले नै गरेका छन् र धेरै यात्रु पनि सरकारमा उनकै छन्। लामो रुटको गाडीमा भने दुईजना ड्राइभर हु्न्छन्, त्यसो भनेको भए पनि पत्याउने आधार हुन्थ्यो होला।

नेपाली कांग्रेस मिलेको पनि १३ वर्ष भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेस ९प्रजातान्त्रिक० को सभापति भएका शेरबहादुर देउवाले कांग्रेससँग पार्टी मिलाइदिए। उनको प्रजातान्त्रिक गुट अझै पनि जीवित छ। एकता भएको हस्ताक्ष्।र छँदै छ तर भावनाको भने खाँचो छ।

अहिले पनि सानो झुन्ड बनाई २–४ वटा टाउका भेला गरेर माग्ने प्रथा चलेकै छ। कांग्रेसमात्र भएर बाँच्न खोज्दा केही नपाउने भएकाले गुटको पछि लाग्नु र मेरो सभापति उही हो भन्दै अहिले सभापति देउवालाई बिर्सनु पनि अस्वाभाविक होइन। ३ सय ६४ दिन कांग्रेस हुने अनि निर्वाचनका दिन अरू पार्टीको जस्तो भइदिने समस्याले कांग्रेस नराम्ररी पिरोलिएको छ।

आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्न रुचाउने पार्टीको संख्या पनि कम छैन। तर के गर्दा र भन्दाचाहिँ आफू वैकल्पिक भन्ने उनीहरूले प्रस्ट पारेका छैनन्।

अलिकति फरक विचार लिएर हिँड्दैमा वैकल्पिक हुने भए सबैले त्यसै भन्थे। कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० ले अहिले आफूलाई त्यही शक्तिको रूपमा प्रचार गरेको छ। तर २०७० सालको निर्वाचनमा राप्रपा नामको अर्कै पार्टीले संविधानसभामा ३ सिटमात्र जितेको थियो।

समानुपातिक जोड्दा र पछि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा ९नेपाल० र पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपाबीच एकीकरण भएर राप्रपा बन्दा ठूलै शक्तिशाली पार्टी बन्यो, पछि त्यो पनि टुटफुटकै नशाले कमजोरमात्र होइन अस्तित्वकै संकटमा पुग्यो। सत्ताको ‘बार्गेनिङ’ गरेर उपप्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित गर्न थापाले लिएको चलख्याइँ पनि चानचुने थिएन। कसैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन खोज्यो भने राप्रपाले समर्थन दिइहाल्थ्यो र उपप्रधानमन्त्रीसहित अरू महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिन्थ्यो।

थापाले आफ्नै गाउँबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लड्ने रहर गरे तर पनि हारे। यसअघि कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँले जितेको ठाउँमा गए थापा तर लज्जास्पद हार भोगे।

कांग्रेस सभापति देउवाविरुद्ध मकवानपुरवासी उत्रिए तर पनि केही लागेन। कांग्रेसले आफूले आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्दैन भन्ने जानी–जानी पनि थापाले कांग्रेसको मतले सीधै निर्वाचन जित्छु र फेरि पनि उपप्रधानमन्त्री पदको रक्षा गर्छु भन्ने सपना देख्न छोडेनन्।

उता राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० को पनि कथा बेग्लै छ। सानो स्वार्थमा पनि फुटिहाल्ने उनीहरूको स्वभाव पनि विचित्रकै छ। सरकारमा गएर मन्त्री खान पाइन्छ भनेपछि दुईजना सांसद भए पनि विभाजन भइहाल्ने पुरानै रोग हो।

तर अहिले सबै मिलेका छन्, पदको बाँडफाँडमा लडाइँ भने चलिरहेको छ। २०७४ साल वैशाख ७ गते ६ वटा पार्टीहरू मिलेर राजपा भएको थियो। यही मितिलाई आधार मानेर महाधिवेशन गर्ने भनियो। महाधिवेशनमा एकल नेतृत्व हुने भनेपछि त्यहाँ पनि पद गुम्ने खतरा भएर एकता अधिवेशन अन्यौलमा छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफूलाई स्थापित गराउन राजपा सफल भएको छ तर पनि यो एकता साँच्चै नै टिकिरहन्छ कि अब के होला भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व भएकामात्र होइन, निर्वाचन आयोगमा दल दर्तामात्र भएका पार्टीहरूले पनि अरू साना पार्टीहरूसँग एकता गर्ने अभियान अघि बढिसकेको छ भन्न छोडेका छैनन्। पार्टी प्रवेश गराउने लहर पनि जीवितै छ। एकदिन टीको र माला लाइदिँदैमा त्यो व्यक्ति सधैँ आफ्नै होला भनेर कल्पना गर्नु पनि बेकार छ। आज यो पार्टीमा, भोलि त्यो पार्टीमा जाने छुट छँदै छ। कतिपय अवस्थामा खुलेरै पार्टीमा बसेको भनेर नचिनिएकाहरूलाई नै प्रवेश गराउने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा पार्टी मिल्ने र विभाजन हुने भनेको कि त सिद्धान्त मिलेर वा सिद्धान्तमा विमति भएर नै हो, तर कोहीसँग कसैलाई रिस उठ्यो भन्दैमा, नेताले कार्यकर्तालाई वास्ता गरेन भन्दैमा वा अन्य सानोतिनो निहुँमा हुने विभाजन पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन। राजनीति सेवा हो भनिदै आए पनि पछिल्लो समयमा व्यापारको रूप लिएकाले अबको राजनीति के हुने, कुन पार्टीलाई किन पत्याउने र किन नपत्याउने भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन सकेको छैन।
यो लेख नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा गंगा बरालले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार