कश्मीरबारे भारत सरकारले भर्खरै लियो यस्तो एक्सन विश्वभर तरंग!

कश्मिर माथि भारत सरकारको कदमले विश्वभर तरंग भएको छ । मोवाइल र इन्टरनेट सेवा समेत बन्द गरेर मुस्लीम नेताहरुलाई नजर बन्दमा राखे लगत्तै भारत सरकारले जम्मु कश्मीरबारे तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोस्ने र केन्द्र शासित राज्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।

साथै लद्दाखलाई जम्मु कश्मीरबाट अलग गर्ने निर्णय पनि भएको छ । पर्यटकीय हिमाली जिल्ला लद्दाख केन्द्र शासित इलाका हुनेछ, जहाँ विधानसभा हुने छैन ।

गृहमन्त्री अमित साहले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने संकल्प प्रस्ताव राज्यसभामा पेश गरेका छन् । साहले संकल्प प्रस्ताव पेश गरेपछि राज्यसभामा हं*गामा भइरहेको छ । कांग्रेसले सरकारी प्रस्तावको विरोध गरेको छ । कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाजले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर भारतीय जनता पार्टीले संविधानको ह*त्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।

राज्यसभामा पीडीपीका सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेका छन् । पीडीपी प्रमुख एवं जम्मु कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले मोदी सरकारको निर्णय भारतीय लोकतन्त्रकै सबैभन्दा कालो दिन भएको बताएकी छन् ।

धारा ३७० मा के छ र?

दोस्रो कार्यकालको लागि अत्यधिक बहुमत पाए लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादस्पद कश्मिर राज्यका सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै ठूलो र कठोर फैसला गरेका छन् । भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मु-कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको छ । यही दर्जाअनुसार जम्मु-कश्मीरमा भारतका कतिपय कानुन लागू हुँदैन । जुन यसप्रकार छन् ।

१। जम्मु-कश्मीरका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता हुन्छ ।

२। जम्मु-कश्मीरको राष्ट्रियध्वजा अलग हुन्छ ।

३। जम्मु-कश्मीरभित्र भारतको राष्ट्रिय ध्वजा वा राष्ट्रिय प्रतीकको अपमानलाई अपराध मानिँदैन ।

४। जम्मु-कश्मीरभन्दा बाहिरका व्यक्तिले त्यहाँ घरजग्गा खरिद गर्न पाउँदैनन् ।

५। जम्मु-कश्मीरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ, जबकी भारतको अन्य राज्यको विधानसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको छ ।

६। भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश जम्मु-कश्मीरलाई मान्य हुँदैन ।

७। भारतको संसदले जम्मु-कश्मीरको सम्बन्धमा अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा कानुन बनाउन पाउँछ ।

८। जम्मु-कश्मीरको कुनै पनि महिलाले यदि भारतको कुनै राज्यको व्यक्तिसँग बिहे गरेमा ती महिलाको नागरिक समाप्त हुन्छ । यसको विपरित यदि जम्मु-कश्मीरकी महिलालाई यदि पाकिस्तानको नागरिकले बिहे गरेमा उसले पनि जम्मु-कश्मीरको नागरिकता पाउँछ ।

९। कश्मीरका महिलामा शरियत कानुन लागू हुन्छ ।

१०। कश्मीरमा पञ्चायतको अधिकार छैन ।

११। कश्मीरका अल्पंख्यक हिन्दू र शिख समुदायले १६ प्रतिशत आरक्षण पाउँदैनन् ।

यो पनी
कस्मीर बारे मोदीको अहिले सम्मैकै कठोर कदम
भारत प्रशासित कश्मिरमा विपक्षी मुस्लिम नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखेर सरकारले इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवासमेत बन्द गरेको छ । राजधानी श्रीनगरमा अनिश्चितकालीन क*र्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ ।

श्रीनगरमा मध्यराति नेशल कन्फ्रन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पिडिपी अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री मेहबुबा बुफ्ती र कश्मिर पिपुल्क कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई घरमै नजरबन्द गरिएको छ ।

श्रीनगरमा भारतको संविधानको धारा १४४ लागु गरिएको छ । यो धारा लागु भएपछि अर्को आदेश नभएसम्म यस क्षेत्रमा मानिसहरुले आवतजावत गर्न पाउँदैनन् । यस अवधिभर सबै शिक्षण संस्थाहरु पनि बन्द हुनेछन् ।

सरकारले कयौं शैक्षिक संस्थाका छात्राबास खाली गर्न आदेश दिएको छ । राजधानी श्रीनगरसहित सम्पूर्ण कश्मिर घाटीमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द भएको पत्रकार माजिद जहाँगिरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले समाचार लेखेको छ ।

श्रीनगरबाट ल्याण्डलाइन फोनमा समेत सम्पर्क कटौती गरिएको छ । कश्मिरमा अशान्ति मच्चिन थालेपछि शुक्रबारबाट शुरु भएको पवित्र हिन्दू तीर्थस्थल अमरनाथ यात्रा रद्द गरिएको थियो । अमरनाथ गुफा दर्शनका लागि पुगेका हजारौं भक्तजन र पर्यटकलाई तत्काल कश्मिर घाटी छाडेर जान आग्रह गरिएको थियो ।

यसैबीच कश्मिरको पछिल्लो अवस्थालाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमवार विहान मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका छन् । उता पाकिस्तानमा पनि संसदीय समिति बैठकमा यो विषयमा छलफल हुँदैछ ।

उता कश्मिरको पछिल्लो अवस्थाप्रति मुस्लिम देशहरुको संगठन अर्गनाइजेशन अफ इस्लामिक कन्ट्रिज ओआइसीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

ओआइसीले भनेको छ भारतीय कब्जामा रहेको कश्मिरको अवस्था नाजुक बन्दै गएको र अतिरिक्त सुरक्षा बलको तैनाथीका साथै प्रतिबन्धित क्लस्टर ब*मको प्रयोगको खबरले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ ।

कश्मिरमा उग्रपन्थी मुस्लिम संगठनले आक्रमण गर्ने सूचनापति प्रशासनले केही दिनयता उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको थियो । हिन्दू भक्तजनमाथि लक्षित गरी अमरनाथ यात्राका क्रममा हिंसा भड्काउने सूचनापछि सरकारले सुरक्षा बल थपेको थियो ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मिरमा नयाँ संकट उत्पन्न हुने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेका छन् । कश्मिरको स्वतन्त्रतालाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच बिगत ७० वर्षदेखि लडाइ चलिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार