सशस्त्रका पाँच एआईजीको राजीनामा

असार २२ काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी बलका पाँच जना अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआईजी) ले अन्ततः राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिन वा घटुवा भएर घर जान तयार हुन सरकारले दिएको दुवै विकल्प अस्वीकार गर्दै आएका उनीहरूले बुधबारको मिति राखी बिहीबार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेन्द्र खनाललाई राजीनामापत्र बुझाएका हुन् ।
राजीनामा दिने एआईजीहरूमा जानकीराज भट्टराई, निराकारमविक्रम शाह, सुबोधकुमार अधिकारी, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठ रहेका छन् । बुधबार रातिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आचारसंहिता (१४ भदौ २०७४) जारी भएपछि र नयाँ सरकार बन्नुभन्दा अघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयपछि नैतिक संकटमा परेका उनीहरूले एक दिनअघिको मिति राखी बिहीबार राजीनामा दिएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार उनीहरूले पूर्वएआईजीकै हैसियतमा रहन एवं विशिष्ट श्रेणीबापतको सेवा सुविधा पाउने उद्देश्यले सरकारको निर्णयभन्दा एक दिनअघिको मिति राखेर राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरूको राजीनामापत्र आईजीपी खनालले बिहीबार नै गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई बुझाएका छन् । उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत हुन भने बाँकी नै छ ।
सरकारले बुधबार रातिको आफ्नो निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने पाँचमध्ये श्रेष्ठबाहेक चार जना पूर्वडीआईजीकै हैसियतमा अवकाशमा जानेछन् । उनीहरूले लिएको सेवा सुविधा पनि सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्ववर्ती देउवा सरकारलाई प्रभावमा पार्दै एआईजीमा बढुवा पाउन सफल भएका श्रेष्ठबाहेक अन्य चार जना डीआईजीको पाँच बर्से पदावधिका कारण चैतको पहिलो साता अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । देउवा सरकारले १५ माघ २०७४ मा उनीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । ३७ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरीमा अनावश्यक रूपमा ११ जना एआईजी राखिएको भन्दै त्यसबेला संगठनभित्रै यसको चर्को आलोचनासमेत भएको थियो ।
देउवा सरकारले प्रदेशमा खटाउने उद्देश्यसहित उनीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गरेको भए पनि प्रदेशको नेतृत्व प्रथम श्रेणीका सहसचिवले गर्ने सरकारको निर्णयपछि विशिष्ट श्रेणीका उनीहरूलाई फाजिलमा राखिएको थियो । तत्कालीन सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि भूमिकाविहीन बन्दै आएका उनीहरूले पछिसम्म पनि विभागीय जिम्मेवारी पाउन लबिइङ गर्दै आएका थिए ।
तर, २७ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनैबेला ११ जनासम्म एआईजी रहेको सशस्त्रको एआईजी पदलाई दुईमा झार्ने निर्णय गरेपछि उनीहरूमाथि नैतिक दबाब परेको थियो । राजधानीदैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार