एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, न्यायाधीश बिकेको आशंका

सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई सजिलो हुने गरि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। एनसेल लाभकरका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नहुँदासम्म एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले लाभकर निर्धारण

विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै उक्त अवधिसम्मका लागि कर लिने निर्णय थाती राख्न भनेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो ।

यो विवादमा एनसेलले आफुले दुई आर्थिक वर्षमा रकम वुझाएको दावी गर्दै अव १४ अर्व ३६ करोड मात्र वुझाउनु पर्ने दावी गरेको थियो भने ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्व ६ करोड तिर्नु पर्ने जनाएको थियो ।

नागरिक स्तर बाट नै चौतर्फि बिरोध भैरहँदा सवोच्च बाट आएको अनपेक्षित फैसलाले सवोच्चकै न्यायाधिश प्रभावमा परेको आशंका गरिएको छ । यस अघि पटक पटक कर तिर्न एनसेललाई आदेश दिने सवोच्चले आफ्नो पोजिसन फेरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार