सवोच्चको फैसलाले जनविश्वासमा धक्का, यी हुन् एनसेलको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधिश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजालासले एनसेलले तिर्नु पर्ने लाभकर तत्काल तिर्नु नपर्ने गरि आदेश दिए सँग यस विषयका पक्ष र विपक्षमा बहस सिर्जना भएको छ । यस अघि तत्काल तिर्नु पर्ने लाभकर तिर्न सर्वोच्च अदालतले पटक आदेश जारी गरेको थियो भने सरकारले पनि एक साताको समय दिएर लाभ कर तिर्न एनसेललाई ताकेका गरेको थियो । सरकारले दिएको समय सिमा सकिने दिन नै एनसेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । एनसेलको रिट माथि आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै लाभकर निर्धारण

विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै उक्त अवधिसम्मका लागि कर लिने निर्णय थाती राख्न भनेको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो ।

यो विवादमा एनसेलले आफुले दुई आर्थिक वर्षमा रकम वुझाएको दावी गर्दै अव १४ अर्व ३६ करोड मात्र वुझाउनु पर्ने दावी गरेको थियो भने ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्व ६ करोड तिर्नु पर्ने जनाएको थियो । एनसेलले कर तिर्न विभिन्न बाहनाबाजी गरिरहे पछि अहिले नागरिक स्तरबाट नै उसको सिम बहिस्कारको अभियान तिब्र रुपमा चलिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार